काठमाडौं– नेपालको पहिलो ‘नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग’ आगामी साउनदेखि सञ्चालन गर्ने गरी तयारी भएको छ ।
नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग आयोजनाका प्रमुख सौजन्य नेपालका अनुसार आवश्यक तयारी गरेर आगामी साउनको तेस्रो सातासम्म सुरुङमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । हाल सुरुङमार्ग भएर आवतजावत गर्ने सवारीसाधनसँग शुल्क उठाउने कम्पनीसँग सम्झौता भई तालिमसहित प्राविधिक काम भइरहेका उनले जानकारी दिए ।
‘सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि तयारीको सबै काम भइरहेका छन् । हामी सकेसम्म साउनभित्रै आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम गरिरहेका छौं,’ आयोजना प्रमुख नेपालले भने। सुरुङमार्गभित्र उद्धार प्रयोजनका लागि केकस्ता काम गर्ने, आपतकालिन अवस्थामा के गर्ने तथा ‘लाइट’ एवं ‘भेन्टिलेसन’ को अवस्था केकस्तो छ भनेर टोल शुल्क उठाउने कम्पनीले आवश्यक तयारी गरिरहेको उनले बताए ।
चौबिसै घण्टा सुरुङ सञ्चालनमा लागि १५० जना कर्मचारी भर्ना गरिएको छ । ती कर्मचारीलाई सिफ्टका आधारमा परिचालन गरिनेछ । राष्ट्रियसभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको आजको बैठकमा आयोजना प्रमुख नेपालले आयोजनाको कूल भौतिक प्रगति ९९ दशमलव ५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९६ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए ।
सुरुङमार्ग सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आयोजना र सेवा प्रदायक युसिन–एआरटी जेभीबीच यसअघि औपचारिक सम्झौता भइसकेको छ । सेवा प्रदायक कम्पनीले आगामी पाँच वर्षसम्म सुरुङमार्ग सञ्चालन तथा मर्मतको औपचारिक रूपमा जिम्मा पाएको हो । सुरुङमार्गको सञ्चालन र मर्मतसम्भारको जिम्मा पाएको सेवा प्रदायकले सिभिल संरचना, मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल र सुरुङभित्रका सुरक्षा प्रणालीको नियमित रेखदेख र मर्मत गर्नुपर्नेछ ।
सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि लामो र घुमाउरो बाटोबाट थोरै भए पनि यात्रु तथा मालवहाक सवारीसाधनले मुक्ति पाउनेछन् । सो आयोजनाको मुख्य सुरुङमार्गको लम्बाइ २ हजार ६८८ मिटर रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । आपत्कालीन सुरुङको लम्बाई २ हजार ५५७ मिटर रहेको आयोजना प्रमुख नेपालले जानकारी दिए। उनका अनुसार दैनिक ८ हजार सवारीसाधन सुरुङमार्ग भएर आवतजावत गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
दैनिक ८ हजार सवारीसाधन सुरुङमार्ग भएर आवतजावत गरेमा वार्षिक ३५ करोड बराबरको टोल शुल्क उठ्नेछ । वार्षिक २२ करोड रकम सेवा प्रदायकलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । त्यो भनेको पाँच वर्षका लागि १ अर्ब १० करोड बराबर हो ।
शुल्क उठाउनका लागि विशेष प्राविधिक उपकरण जडान गरिएको छ । सो रकम सडक बोर्ड नेपालको खातामा जम्मा हुनेछ । सेवा प्रदायकलाई भने सरकारले उपलब्ध गराउने छ ।
